सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई: बांके बिहारी मंदिर, OBC आरक्षण, निठारी कांड समेत 5 बड़े मुद्दे

देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि कोर्ट में एक साथ कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी है। ये सभी केस न सिर्फ संबंधित पक्षों के लिए निर्णायक हैं, बल्कि देश की कानूनी, सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी व्यापक असर डाल सकते हैं

बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन विवाद

वृंदावन स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सरकार ने मंदिर का नियंत्रण एक ट्रस्ट को सौंपने का प्रस्ताव रखा है, जिसका विरोध हो रहा है। कोर्ट मंदिर के वित्तीय संचालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक सेवानिवृत्त हाई कोर्ट या वरिष्ठ जिला न्यायाधीश को शामिल किया जा सकता है।

मीडिया प्रोफेशनल्स के डिजिटल डिवाइस की तलाशी पर दिशा-निर्देश

पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के डिजिटल उपकरणों की तलाशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम याचिका पर विचार करेगा। इसमें मांग की गई है कि तलाशी के लिए स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश तय किए जाएं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। साथ ही, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच शुरू करने के लिए पूर्व अनुमति की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी बहस होगी।

निठारी कांड में सुरिंदर कोली की बरी के खिलाफ याचिका

निठारी कांड के आरोपी सुरिंदर कोली की बरी को लेकर यूपी सरकार और पीड़ित परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोली को कुछ मामलों में बरी किए जाने के फैसले को पहले सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन अब एक अन्य केस में बरी किए जाने को चुनौती दी गई है।

आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस

पश्चिम बंगाल के चर्चित आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में दायर इंटरवेंशन एप्लिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपा गया था, लेकिन अब पुनः यह शीर्ष अदालत में आया है, जिससे मामले में न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर रोक के खिलाफ याचिका

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट ने 4 मई 2022 को आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाई थी। राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से इस रोक को हटाने की मांग की है, ताकि ओबीसी वर्ग को पुनः आरक्षण का लाभ मिल सके।