बूथ लेवल अधिकारियों के पारिश्रमिक में दोगुनी बढ़ोतरी, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

बिहार में इस साल के अंत तक संभावित विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने BLOs, पर्यवेक्षकों, EROs और AEROs के पारिश्रमिक और मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इससे पहले यह संशोधन साल 2015 में हुआ था।

अब कितना मिलेगा पारिश्रमिक?
निर्वाचन आयोग के संशोधित आदेश के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारियों को अब ₹12,000 मिलेंगे, जो पहले ₹6,000 हुआ करते थे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए BLO को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है। BLO पर्यवेक्षकों को अब ₹18,000 मिलेंगे, जबकि पहले यह ₹12,000 था। इसके साथ ही पहली बार ERO को ₹30,000 और AERO को ₹25,000 का मानदेय देने का निर्णय भी लिया गया है।

बिहार से शुरू हुआ SIR अभियान
चुनाव आयोग ने बिहार से “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” (SIR) अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत BLO को विशेष ₹6,000 प्रोत्साहन राशि भी मंजूर की गई है। इस अभियान का मकसद मतदाता सूची को साफ-सुथरा और अद्यतन बनाना है।

SIR में क्या होता है?
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची में शामिल हर व्यक्ति की जानकारी का भौतिक सत्यापन किया जाता है। इस दौरान मृतकों, स्थानांतरित व्यक्तियों या अनुपस्थित लोगों के नाम सूची से हटाए जाते हैं, जिससे चुनावी सूची की शुद्धता सुनिश्चित होती है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कई नाम कटे
चुनाव आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 46,51,694 निर्वाचकों के नाम दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछली सूची में यह आंकड़ा 50,47,194 था। यानी करीब 3.95 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। आयोग के अनुसार, ये नाम मृत्यु, पलायन या स्थायी स्थानांतरण जैसे कारणों से हटाए गए हैं।

इसके अलावा पूर्वी चंपारण, मधुबनी और गोपालगंज जिलों के लगभग तीन लाख लोगों के नाम भी नई सूची में नहीं जोड़े जा सके हैं। हालांकि आयोग ने कहा है कि SIR प्रक्रिया पूरी होते ही अंतिम सूची और भी अधिक सटीक होगी।