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Bihar Cabinet 2025: 41 प्रस्तावों पर मुहर, पत्रकार पेंशन और राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को बड़ी सौगात

नीतीश कैबिनेट ने 41 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी। राजगीर खेल एकेडमी को ₹1100 करोड़, पत्रकारों की पेंशन ₹15000 तक बढ़ाई गई। जानें अन्य बड़े फैसले जैसे फ्लाईओवर, लोहिया पथ निर्माण, डॉक्टर बर्खास्तगी और नई नियुक्तियाँ।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 41 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राजगीर खेल एकेडमी के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रुपये, पत्रकारों की पेंशन योजना में सुधार, राम मनोहर लोहिया पथ, आंगनबाड़ी पोषण 2.0, और कई बड़ी विकास योजनाओं पर फैसला लिया गया।

राजगीर खेल एकेडमी को 1100 करोड़ की मंजूरी

खेलों के प्रोत्साहन और युवाओं को अवसर देने के उद्देश्य से राजगीर में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए 1100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। इससे बिहार में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी।

पत्रकार पेंशन योजना में बड़ा बदलाव

सीएम नीतीश कुमार द्वारा पहले घोषित पत्रकार पेंशन योजना में अब आधिकारिक रूप से संशोधन कर दिया गया है।

  • पुरानी राशि: ₹6,000
  • नई स्वीकृत राशि: ₹15,000 प्रति माह

यह फैसला राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

छह सरकारी डॉक्टर बर्खास्त

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तहत लापरवाही बरतने पर 6 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही तय करने का स्पष्ट संकेत दिया गया है।

लोहिया पथ और फ्लाईओवर को मिली वित्तीय मंजूरी

  • राम मनोहर लोहिया पथ के निर्माण के लिए ₹675.50 करोड़ की मंजूरी दी गई।
  • छपरा फ्लाईओवर परियोजना के लिए ₹696.26 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  • एम्स पटना से दीघा तक सड़क और रेल पुल निर्माण की योजना को भी स्वीकृति मिल गई है।

महिला सशक्तिकरण व बाल पोषण योजनाओं पर फोकस

  • आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 के लिए ₹115 करोड़ की मंजूरी।
  • कन्या उद्योग से संबंधित योजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

सफाई कर्मचारी आयोग का गठन

स्वच्छता और श्रमिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इससे सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी।

अन्य प्रमुख फैसले

  • मुंगेर का सीताकुंड मेला अब बनेगा राष्ट्रीय मेला
  • बिहार गन्ना उद्योग के लिए ईंख सेवा एवं भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी
  • कृषि विभाग में प्रखंड कृषि अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति
  • बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों की स्वीकृति मिली

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