नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: बिहार में बनेगा युवा आयोग, कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों को दी मंजूरी
सीएम नीतीश की ओर से राज्य में युवा आयोग के गठन का ऐलान किया गया है। लेकिन ये युवा आयोग है क्या? इस आयोग में कौन-कौन शामिल होंगे? युवाओं को किस तरह से इस आयोग की ओर से मदद पहुंचाई जाएगी?
पटना – बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे अहम फैसला ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन का रहा।
यह पहली बार है जब राज्य में युवाओं के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है।
क्या होगा युवा आयोग का मकसद?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोग:
- राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अधिक अवसर दिलाने में मदद करेगा।
- निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने पर काम करेगा।
- राज्य के बाहर पढ़ने या काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा करेगा।
- नशा और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा और सरकार को सिफारिश भेजेगा।
सरकार की मंशा है कि इस आयोग के माध्यम से युवा समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और उनका भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल हो।
कौन होंगे आयोग के सदस्य?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार, आयोग में कुल 10 सदस्य होंगे:
- 1 अध्यक्ष
- 2 उपाध्यक्ष
- 7 सदस्य
सभी पदधारकों की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है, जिससे कि युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
यह आयोग सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा और युवाओं के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगा।
गठन की प्रक्रिया कब होगी शुरू?
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि आयोग बिहार के बाहर काम करने वाले युवाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करने का भी काम करेगा।
