Bihar Land Registry Update: 1 जुलाई से बदल जाएंगे ज़मीन रजिस्ट्री के चार बड़े नियम, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

अब जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ दस्तावेज़ों से नहीं, बल्कि डिजिटल प्रमाण और पारदर्शिता के दम पर होगी।

पटना: बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े नियम अब और कड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए 1 जुलाई 2025 से चार सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नए नियमों से जालसाजी, दलाली, फर्जी दस्तावेजों और बेनामी लेन-देन पर रोक लगने की उम्मीद है।

सरकार की इस पहल को सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि भू-माफियाओं के खिलाफ एक ठोस अभियान के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं ये चार अहम बदलाव क्या हैं, और कैसे ये जमीन से जुड़े अपराधों पर नकेल कसेंगे:

1. आधार-बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य

अब संपत्ति रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी खरीदार और विक्रेता दोनों को फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन कराना होगा।
➡️ इससे झूठी पहचान, फर्जी मालिकाना हक और दूसरों की पहचान चुराकर सौदा करने वालों पर लगाम लगेगी।
➡️ इस नियम से बेनामी संपत्तियों के खेल में बड़ी रुकावट आने वाली है।अब जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ दस्तावेज़ों से नहीं, बल्कि डिजिटल प्रमाण और पारदर्शिता के दम पर होगी।

2. सभी दस्तावेज़ों की डिजिटल अपलोडिंग

अब रजिस्ट्री से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
➡️ इससे जाली कागजात, कृत्रिम पहचान और छेड़छाड़ के मामलों को सिस्टम अपने आप पकड़ लेगा।
➡️ पोर्टल पर अपलोड होने वाले दस्तावेज़ों का डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, जिसे मिटाना या बदलना आसान नहीं होगा।

3. नकद नहीं, सिर्फ डिजिटल भुगतान

अब जमीन की खरीद-बिक्री में सिर्फ ऑनलाइन भुगतान मान्य होगा।
➡️ हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रसीद के रूप में रिकॉर्ड रखा जाएगा।
➡️ इससे काले धन, बिचौलियों की कमाई, और कैश डील के जरिए होने वाले घोटालों पर रोक लगेगी।
➡️ यह बदलाव लेन-देन को पारदर्शी और टैक्स सिस्टम के दायरे में लाएगा।

4. रजिस्ट्री की तुरंत डिजिटल कॉपी

अब रजिस्ट्री पूरी होते ही संपत्ति की डिजिटल कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे कभी भी ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा।
➡️ इससे पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी गुम होने, छेड़छाड़ या फर्जीवाड़े की संभावनाएं खत्म होंगी।
➡️ यह कदम संपत्ति रिकॉर्ड को सुरक्षित और हमेशा सुलभ बनाएगा।

क्या होगा असर?

इन चार नए नियमों से:

• भू-माफियाओं और दलालों की कमर टूटेगी
• आम जनता को सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी
• फर्जी दस्तावेजों, झूठी पहचान और बेनामी सौदों पर लगाम लगेगी
• बिहार में भूमि व्यवस्था डिजिटल और आधुनिक बनेगी