8वें वेतन आयोग की मंजूरी, सैलरी-पेंशन में 40-50% तक बढ़ोतरी की उम्मीद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से करीब 36 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की आय में जल्द ही उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसका सकारात्मक असर देश के करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा.

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी

• वेतन वृद्धि का मुख्य आधार होगा फिटमेंट फैक्टर. इस बार इसका अनुमान 2.28 से 2.86 के बीच लगाया जा रहा है.
• इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक वेतन में 2.28 से 2.86 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है.
• उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है, तो नया बेसिक वेतन ₹41,000 (2.28x) से लेकर ₹51,000 (2.86x) तक जा सकता है। इस प्रकार, सैलरी में लगभग 40% से 50% तक की सीधी बढ़ोतरी संभावित है.

पेंशनधारकों को भी राहत:

• पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भी संशोधित होगी.
• वर्तमान में ₹9,000 की न्यूनतम पेंशन बढ़कर लगभग ₹20,000 तक पहुंच सकती है.
• पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा.

केवल बेसिक वेतन ही नहीं, बढ़ेंगे ये भत्ते भी:

सैलरी में बढ़ोतरी के अलावा, कई महत्वपूर्ण भत्ते भी संशोधित होंगे, जिनमें शामिल हैं:

1. हाउस रेंट अलाउंस (HRA): महानगरों, अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर बदलेगा। मेट्रो शहरों में यह अधिक होगा.
2. यात्रा भत्ता (TA): नौकरी की प्रकृति और यात्रा आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित होगा.
3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) योगदान: सैलरी बढ़ने से कर्मचारी और सरकार दोनों का एनपीएस में अंशदान भी बढ़ेगा.
4. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (CGHS): स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शुल्क नए संशोधित वेतन के आधार पर तय होंगे.

अनुमानित नए वेतन (2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर):

• लेवल 3 (ग्रेड पे 2000): लगभग ₹68,849
• लेवल 6 (ग्रेड पे 4200): लगभग ₹1,09,977
• लेवल 9 (ग्रेड पे 5400): लगभग ₹1,66,401
• लेवल 11 (ग्रेड पे 6600): लगभग ₹2,16,825

आंकड़े प्रारंभिक अनुमान हैं, अंतिम आंकड़े आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे

आगे की प्रक्रिया और समयसीमा:

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 8वें वेतन आयोग के गठन की पुष्टि की है.
• आयोग विस्तृत अध्ययन करके अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा. रिपोर्ट पेश होने की कोई तारीख अभी तय नहीं है.
• सरकार ने संबंधित मंत्रालयों से इनपुट मांगे हैं ताकि वेतन और पेंशन में बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.
• पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न के आधार पर, यह संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं. हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है.

इस आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.