GST Rate Rationalisation: आम आदमी को राहत, खत्म होंगी 12% और 28% टैक्स स्लैब

नई दिल्ली: आम जनता और कारोबारियों के लिए बड़ा तोहफा देने की तैयारी हो चुकी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) दरों को आसान बनाने के लिए बनी मंत्रियों के समूह (Group of Ministers – GoM) ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो स्लैब में बदलने का फैसला लिया गया है।

अभी तक GST की दरें 5%, 12%, 18% और 28% के चार अलग-अलग स्लैब में बंटी हुई हैं। लेकिन अब GoM की सिफारिश के अनुसार सिर्फ 5% और 18% स्लैब रह जाएंगे। इसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा।

क्या है नया बदलाव?

• वर्तमान में GST की चार दरें लागू हैं: 5%, 12%, 18% और 28%।
• GoM की मंजूरी के बाद अब केवल दो दरें – 5% और 18% ही रहेंगी।
• जरूरी सामान और सेवाओं पर 5% GST लागू होगा।
• आम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर 18% GST लगेगा।
• वहीं, सिन गुड्स (जैसे शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, शुगर और पोर्नोग्राफी आदि) पर पहले की तरह ही 40% टैक्स जारी रहेगा। इसका उद्देश्य इन उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करना है।

कौन से सामान होंगे सस्ते?

• 12% GST वाले सामानों में से करीब 99% को 5% स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा।
• 28% GST वाले सामानों में से 90% को 18% स्लैब में लाया जाएगा।
• यानी जिन प्रोडक्ट्स पर अभी 12% या 28% टैक्स लगता है, वे भविष्य में काफी सस्ते हो सकते हैं।
• रोजमर्रा की चीजें और मिडिल क्लास की जेब से होने वाला खर्च घटेगा।

सरकार का तर्क

केंद्र का मानना है कि इस बदलाव से:

• टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और पारदर्शी होगा।
• टैक्स चोरी पर रोक लगेगी।
• छोटे कारोबारियों और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।
• टैक्स कॉम्प्लायंस आसान होगा, जिससे राजस्व का प्रवाह स्थिर रहेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया GST सिस्टम किसानों, मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए राहत लेकर आएगा और इसे ग्रोथ-फ्रेंडली बनाया जाएगा।

GoM की अहम बैठक

यह बैठक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में शामिल नेता:

• यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना
• राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह
• पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य
• कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा
• केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल

सभी राज्यों ने मिलकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को समर्थन दिया।

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी राहत?

बैठक में एक और बड़ा सुझाव सामने आया।

• केंद्र ने प्रस्ताव रखा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
• ज्यादातर राज्यों ने इसका समर्थन किया।
• हालांकि, उन्होंने यह शर्त रखी कि बीमा कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं।
• इस छूट से सरकार को सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन जनता को बड़ा फायदा होगा।

अगला कदम: सितंबर की बैठक में अंतिम फैसला

GoM की ये सिफारिशें अब GST काउंसिल के पास भेजी जाएंगी।

• सितंबर में होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा।
• एक बार काउंसिल से मंजूरी मिलते ही देशभर में नया GST ढांचा लागू हो जाएगा।

आम जनता और कारोबारियों को होगा फायदा

• रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी।
• मिडिल क्लास और किसानों पर टैक्स का बोझ घटेगा।
• छोटे कारोबारियों के लिए GST रिटर्न और अनुपालन आसान होगा।
• टैक्स ढांचे की पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी पर रोक लगेगी।