बिहार में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, नीतीश कैबिनेट ने 30 अहम फैसलों पर लगाई मुहर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 30 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, सामाजिक कल्याण और परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
5 नए औद्योगिक क्षेत्र, 2627 एकड़ भूमि अधिग्रहण
राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मधेपुरा, पटना के बख्तियारपुर, सीवान, सहरसा और बेगूसराय में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन की स्वीकृति दी गई। इन क्षेत्रों के लिए 2627 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिस पर 812 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।
गया में आईएमसी परियोजना का विस्तार
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया के डोभी में बन रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 1300 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली जाएगी, जिस पर 416 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
भूमि अधिग्रहण के बड़े प्रस्ताव
- मधेपुरा: 548.87 एकड़, लागत ₹41.26 करोड़
- सहरसा: 420.62 एकड़, लागत ₹88.01 करोड़
- सीवान: 167.34 एकड़, लागत ₹113.92 करोड़
- बेगूसराय: 991 एकड़, लागत ₹351.59 करोड़
- बख्तियारपुर (पटना): 500 एकड़, लागत ₹219.34 करोड़
- गोपालगंज: 6.94 एकड़, लागत ₹2.60 करोड़
हवाई अड्डा विकास
वीरपुर, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर और वाल्मिकीनगर में एयरपोर्ट के लिए ओएलएस सर्वे कराया जाएगा, जिस पर 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और कैट-आई लाइट लगाने के लिए 137.37 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए।
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी
जेपी आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में 100% बढ़ोतरी की गई।
- 1 से 6 महीने जेल वाले: ₹7,500 → ₹15,000
- 6 महीने से अधिक जेल वाले: ₹15,000 → ₹30,000
बीएलओ के मानदेय में वृद्धि
बीएलओ का मासिक मानदेय ₹10,000 से बढ़ाकर ₹14,000, और बीएलओ सुपरवाइजर का ₹15,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
पुराने वाहनों पर छूट
भारत स्टेज-1 और 2 मानक वाले वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट मिलेगी।
स्कूल छात्रों की उपस्थिति अवधि में बदलाव
कक्षा 2 से 8 के छात्रों को पोशाक योजना का लाभ अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 75% उपस्थिति पर मिलेगा। राशि डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।
किसानों के लिए डिजिटल डेटाबेस
कृषि विभाग रियल-टाइम फसल, मौसम और योजना संबंधी जानकारी देने के लिए डिजिटल डेटाबेस प्रणाली तैयार करेगा।
माननीयों के टेलीफोन-इंटरनेट बिल में बदलाव
अब विधायकों को टेलीफोन और इंटरनेट का बिल जमा नहीं करना होगा। इसके बदले एकमुश्त राशि दी जाएगी।
