8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर: सैलरी बढ़ने का कितना है मौका? जानिए आसान भाषा में

 एंबिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे देश के उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसकी सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल की एक रिपोर्ट से एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में लगभग 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता खर्च भी तेज़ी से बढ़ सकता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संशोधन के लिए एक मुख्य गणना सूत्र होता है। यह कारक तय करता है कि 7वें या 8वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा मूल वेतन को कितने गुना बढ़ाकर नया वेतन तय किया जाएगा।यह फैक्टर महंगाई, सरकार की वित्तीय क्षमता और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाता है।7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह हुआ था।

8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

एंबिट की रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच रहने की संभावना है। हालांकि यह 7वें वेतन आयोग से थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन इसका तथ्यात्मक असर वेतन संरचना के अन्य घटकों पर भी निर्भर करेगा।

उदाहरण के लिए:यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन ₹20,000 है, और नया फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है, तो उसका नया मूल वेतन ₹49,200 तक हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर का सैलरी पर असर कैसे पड़ता है?

फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन (Basic Pay) को प्रभावित करता है, लेकिन उसी के आधार पर महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते तय किए जाते हैं।कुल वेतन में से लगभग 51.5% हिस्सा मूल वेतन का होता है।

• 7वें वेतन आयोग में वास्तविक वेतन वृद्धि सिर्फ 14.3% थी, भले ही फैक्टर 2.57 था।
• 8वें आयोग में भी प्रारंभ में महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा, क्योंकि नया बेस इंडेक्स लागू होगा।

8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और जनवरी 2016 से लागू हुआ।उस आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देने का समय मिला था।8वां वेतन आयोग अभी तक गठित नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि 2026 तक इसकी सिफारिशें लागू हो सकती हैं।