RJD ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
RJD सांसद डॉ. मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है।
RJD सांसद डॉ. मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि आयोग के इस फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाए। विपक्ष का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया समय के लिहाज से अनुचित है और इससे लाखों लोगों का मताधिकार छिन सकता है।
इससे पहले, चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय मनमाना और असंवैधानिक है, जो गरीब और दस्तावेजविहीन लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकता है।
चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्षी महागठबंधन इसे लोकतंत्र के खिलाफ मान रहा है और इस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को चक्का जाम की चेतावनी भी दे चुका है।
अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इस पर अगली सुनवाई और निर्णय का राजनीतिक असर भी देखा जाएगा।
