बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म: 47 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षा, जल आपूर्ति और रोजगार से जुड़े अहम फैसले
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक सम्पन्न हो गई। बैठक में कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई.
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 47 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। ये निर्णय राज्य के शिक्षा, बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति और रोजगार को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला
बैठक में बक्सर और रोहतास जिलों में आवासीय विद्यालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में संविदा आधारित 653 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
भ्रष्टाचार पर सख्त रुख
जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
जल आपूर्ति के लिए बड़ी मंजूरी
- आरा में जलापूर्ति हेतु ₹138 करोड़
- सिवान में ₹1,130 करोड़
- सासाराम में ₹76 करोड़
- औरंगाबाद में ₹497 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
रोजगार के नए अवसर
- कृषि सेवा के लिए 9 नए पद
- समाज कल्याण विभाग में 190 पद
- शैक्षणिक आधारभूत संरचना लिमिटेड में 818 पद
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद
- राज्यपाल सचिवालय में 2 ड्राइवर पदों को भी मंजूरी दी गई है।
बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
राज्य में पुलों के रखरखाव के लिए “बिहार ब्रिज मेंटेनेंस नियम 2025” को मंजूरी दी गई। इसके तहत:
- बरौनी–तिलरथ और मेहसी–चकिया रेलवे खंडों पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) बनाए जाएंगे।
- गया में नया बाईपास सड़क मार्ग को भी मंजूरी मिली है।
महिला एवं बाल विकास के फैसले
- आदिवासी क्षेत्रों में 10 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे।
- आंगनबाड़ी में बच्चों को पोशाक योजना का लाभ मिलेगा।
अन्य प्रमुख फैसले
- फुलवारी और दानापुर नगर परिषदों को नगर निकायों में शामिल किया गया।
- राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लागू वैट दरों को भी घटाया गया है।
